शेती उत्पादकता आणि नफा वाढविणे

शेतकऱ्यांच्या दु:खाचे खरे कारण हे त्याला त्याच्या शेतीतून मिळणारे अल्प उत्पन्न आणि परिणामी अत्यल्प नफा होय, या बाबत तार्इंना काळजी वाटत असे. आपल्या राष्ट्रपतीपदाच्या कारकिर्दीमध्ये देशांतील बळिराजाच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा व्हावी यासाठी प्रयत्नशील राहिल्या. कारण शेती हि आपल्या देशाच्या आर्थिक उत्पन्नाचा पाया आहे. हा त्यांचा विश्वास होता.

शासकीय स्तरांवर योजनांची कार्यवाही

महाराष्ट्रातील विदर्भ विभागामध्ये शेतकरी आत्महत्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत होत्या. ताई या भागातील मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून गेल्या होत्या. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबियांना ज्या अडचणींना आणि आव्हानांना सामोरे जावे लागत असे त्याची जाणीव होती. अशा दुष्काळी प्रदेशांत ४० टक्क्याहून अधिक शेतकऱ्यांना दारिद्र्याचा वारंवार सामना करावा लागतो. त्यांच्या हिताच्या दृष्टीने केन्द्र, राज्य सरकार, कृषी तज्ज्ञ आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रयत्न करणाऱ्या संघटनांनी या दुष्काळग्रस्तांच्या आणि कमी पाऊस पडणाऱ्या क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देऊन तातडीने संयुक्त प्रयत्न करावेत असे आवाहनही त्यांनी केले.

Pratibha Patil - Rural Development
Pratibha Patil

शेती-उद्योग भागीदारी

तार्इंनी व्यापारी आणि उद्योजकांच्या प्रमुख संघटनांना शेती-उद्योग यांची भागीदारी असावी यासाठी आवाहन केले. जिरायती आणि कमी पाऊसाच्या क्षेत्रांमध्ये आवश्यक उत्पादकता वाढविण्यासाठी योग्य प्रकारचे व्यावसायिक मॉडेल तयार करण्याचे आवाहन केले. देशात औद्योगिक क्रांतीसाठी सहाय्य करणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांनीही ग्रामीण विकासांसाठी असे उपक्रमशील असे व्यावसायिक मॉडेल तयार करावे असा आग्रह धरला. त्याप्रमाणे कमी पाऊस असलेल्या कोरडवाहू शेती असणाऱ्या ग्रामीण भागांत पथदर्शी प्रकल्प सुरू करून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे असेही सांगितले.

चर्चासत्राची आखणी

‘कोरडवाहू शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी योजना’ आखण्यासाठी तार्इंनी ११ ऑगस्ट २०१० मध्ये राष्ट्रपती भवनामध्ये परिषदेचे आयोजन केले. यामध्ये कोरडवाहू शेतीमध्ये संशोधनाद्वारे योग्य अशा पिकांची लागवड करून ती फायद्यात कशी आणता येईल यासंबंधी विविध योजनांवर साधार विचार करण्यात आला.

कोरडवाहू शेतीच्या विकासासाठी राज्यपालांची समिती

कोरडवाहू शेतीच्या विकासासाठी अधिक चांगल्या प्रकारे योजना आखल्या जाव्यात आणि त्याची योग्य अंमलबजावणी व्हावी यासाठी तार्इंनी नोव्हेंबर २०११ मध्ये राज्यपालांची समिती नेमली. या समितीने कोरडवाहू शेतीसंबंधीच्या प्रश्नाचा अभ्यास करावा, शेतीतील उत्पादकता वाढावी, शेतकऱ्यांचा फायदा व्हावा आणि त्यांच्यात स्पर्धात्मक बळ निर्माण व्हावे यासाठी शेती-उद्योग भागीदारीचा पुरस्कार केला.

तज्ज्ञांची कार्यशाळा

ग्रामीण विकासासंबंधी राज्य सरकार, राज्य कृषी संशोधन संस्था, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी यांची मते लक्षात घेऊन ‘ कोरडवाहू शेतीच्या विकासासाठी धोरण ’ ठरविण्यासाठी फेब्रुवारी २०१२ मध्ये संबंधित तज्ज्ञांची एक दिवसाची कार्यशाळा आयोजित केली. या कार्यशाळेचे उद्‌घाटन मा. पंतप्रधान यांच्या हस्ते झाले. या कार्यशाळेला केन्द्रिय मंत्री, राज्यपाल आणि राज्यांचे मुख्यमंत्री, योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष,कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू, कृषी खात्याचे सचिव, व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी, शेतकरी संघटना, कोरडवाहू शेतीसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरांवर काम करणाऱ्या आयसीआरआयएसएटी (इंटरनॅशनल क्रॉप्स रिसर्च इन्टिट्युट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स) आणि सीआरआयडीए (सेन्ट्रल रिसर्च इन्स्टिट्युट फॉर ड्रायलॅन्ड अग्रिकल्चर) या संस्थांच्या प्रतिनिधींनी कार्यशाळेत भाग घेतला.

महत्वाच्या कार्यक्रमांना प्राधान्य आणि भविष्यकालीन वाटचाल

या कार्यशाळेत अनेक महत्वाच्या उपयुक्त सूचना करण्यात आल्या. त्या चर्चेच्या आधारे ठोस कार्यवाही करण्यासाठी राज्यपालांच्या  समितीतर्फे  कोरडवाहू शेतीतील उत्पादकता आणि नफा मिळविण्यासाठी भविष्यकाळातील वाटचाल कशी असावी यासंबंधी निश्चित स्वरूपाचा आराखडा तयार करण्यात आला. त्या आधारे कुठल्या महत्वाच्या बाबी तातडीने हाती घेणे आवश्यक आहे याचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आला. पुनर्रचनेचा हा आराखडा आणि शिफारसी केन्द्र सरकारला सादर करण्यात आला.

Connect with me

National Portal Of India
Make in India
National Informatics Center
GOI Web Directory

संपर्क साधा