स्त्री – पुरुष समानतेसाठी भारत सरकारच्या सर्व योजनांचे एकत्रीकरणांवर भर

स्त्री – पुरुषांना समान हक्क असले पाहिजेत यासाठी ताई आग्रही होत्या. फेब्रुवारी २००८ मध्ये त्यांनी भारत सरकारच्या विविध खात्यांशी संपर्क साधून याबाबत सविस्तर चर्चा केली. स्त्रीयांच्या कल्याणासाठी भारत सरकारच्या सर्व योजनांचे एकत्रीकरण करण्यांवर त्यांनी भर दिला. अशा योजना सर्व स्तरांवर योग्य प्रकारे राबविल्या गेल्या पाहिजेत आणि संबंधित शासकीय योजनांचा फायदा सर्वसामान्यांच्या पर्यंत पोहचले पाहिजेत. विशेष म्हणजे अशा योजनांचे एकत्रीकरण केल्याने त्या योजनांचा लाभ योग्य व्यक्तिला मिळू शकेल यासाठी शासकीय खात्यांमध्ये समन्वयाची आवश्यकता प्रतिपादन केली. यासाठी शासकीय समिती गठीत केली गेली. या समितीने वरील विषयांचा अभ्यास करून समाजातील दुष्प्रवृत्ती नष्ट करणे आणि स्त्री-पुरुषांना समान हक्क मिळावेत यासाठी योग्य कार्यक्रमाची आखणी करावी असे सुचविले गेले. त्याचबरोबर संबंधित योजनांची योग्य अंमलबजावणी राज्यस्तरावर होण्यासाठी खास विभाग सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले.

Pratibha Patil
Pratibha Patil Information

सामाजिक-आर्थिक विकास आणि महिलांचे सबलीकरण

स्त्रीयांच्या सक्षमीकरणांसाठी ताईंनी सातत्याने प्रयत्न केले. ‘ स्त्रियांच्या सबलीकरणांसाठी सामाजिक-आर्थिक विकासांसाठी ’ राज्यपालांची २००८  मध्ये समिती गठित केली गेली. या समितीने आपल्या शिफारसी फेब्रुवारी २००९ मध्ये सादर केल्या. भारत सरकारच्या मंत्री गटांने यावर सर्वंकश विचार केला. राज्यपालांच्या समितीने केलेल्या सर्व शिफारसी भारत सरकारने मान्य केल्या.

स्त्री-सबलिकरणासाठी राष्ट्रीय पातळीवरची कार्यकारिणी

ताईंनी स्त्री-सबलिकरणांसाठी ‘नॅशनल मिशन फॉर एम्पॉवरमेंट ऑफ वूमेन’ची कार्यकारिणीची ३ सप्टेंबर २०१० रोजी स्थापना करण्यात आली. या मिशनच्या कार्यवाहीपदी महिला-बालक विकास खाते कार्य करेल.

या समितीच्या कार्याच्या उद्घाटन प्रसंगी ताई म्हणाल्या, ‘आपण एका महत्वाच्या राष्ट्रीय उद्दीष्टाच्या दृष्टीने पाऊल उचलत आहोत. देशाच्या प्रगतीसाठी स्त्रीयांच्या सबलीकरणांवर लक्ष केन्द्रित करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे राष्ट्राच्या विकासाला मोठा हातभार लागेल.’

Pratibha Patil
Smt. Pratibha Patil

राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरणाची आस्थापना

‘ नॅशनल मिशन फॉर एम्पॉवरमेंट ऑफ वूमेन’ या समितीची स्थापना ३ सप्टेंबर २०१० रोजी झाली .या समितीचे पदसिध्द अध्यक्ष मा. प्रधानमंत्री असतील व केंद्र सरकारचे स्त्रीयांच्या सामाजिक-आर्थिक प्रश्‍नासंबंधीत खात्याचे १२ मंत्री या उच्चस्तरीय समितीचे सदस्य असतील. यामध्ये योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष हे कार्यकारी अध्यक्ष, महिला राष्ट्रीय आयोगाचे अध्यक्ष, राज्यमंत्री स्त्री-बालक विकास विभागाचे प्रमुख हे या समितीचे सभासद असतील. या समितीमध्ये २ सामाजिक कार्यकर्ते आणि पंतप्रधानांच्याकडून २ मुख्यमंत्रीही या समितीचे सभासद असतील.

स्त्रीयांच्यासाठी राष्ट्रीय ज्ञानसाधना केन्द्राची स्थापना

राष्ट्रीय मिशन संचालनालयाला संलग्न स्त्रीयांच्यासाठी राष्ट्रीय ज्ञानसाधना केंद्राची स्थापना केंद्र सरकारच्या स्त्री आणि बालक विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत करण्यात आली. या विभागाला स्त्रीयांच्या सबलिकरणांसाठी आणि सक्षमीकरणासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्या केंद्रामध्ये संबंधित विषयांतील २२ तज्ज्ञ स्त्रीयांच्या विविध प्रश्‍नांचा अभ्यास करत आहेत.

त्याचबरोबर १९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही अशा प्रकारच्या ज्ञानसाधना केंन्द्राची स्थापना करण्यात आली आहे. नजिकच्या भविष्यकाळांत आणखी १० राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश ज्ञानसाधना केंद्र स्थापन करणार आहेत.

Pratibha Patil Information

स्त्री आणि बालविकास मंत्रालयांने या संदर्भात एक विस्तृत असा कार्यवाही अहवाल तयार केला असून त्यामध्ये पुढील ३ वर्षात विविध प्रकारच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. संबंधित कार्याशी इतर १२ मंत्रालयाचा : मानव संसाधन विकास, अर्थ, गृहनिर्माण आणि दारिद्रय निर्मलून, लघु आणि मध्यम उद्योग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सहकार, कायदा, पर्यावरण, वन, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, सामाजिक न्याय याबरोबरच  विकासांशी संबंधित संस्था यांचा सक्रिय सहभाग असल्यामुळे सबलिकरणाच्या या कार्याला गती मिळाली आहे.

Smt. Pratibha Patil

स्त्रीयांचे समाजातील स्थान : उच्चाधिकार समिती स्थापन

न्यायाधीश रुमा पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली स्त्रीयांचे समाजातील स्थान सुधारण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने स्त्रीयांच्या गरजा आणि समाजातील त्यांचा दर्जा याविषयी अभ्यास करून योग्य असा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा असे निर्देश देण्यात आले.

राष्ट्रीय महिला कोषाची पुनर्रचना

असंघटीत क्षेत्रांतील महिलांच्या पूनर्वसनासांठी आणि उपजिवीकेसाठी १९९३ साली राष्ट्रीय महिला कोष नावाची संस्था केंद्र सरकारने स्थापन केली होती.

या संदर्भात राज्यपालांनी नेमलेल्या समितीने फेब्रुवारी २००९ मध्ये या कोषाची पुनर्रचना करण्यासाठी आपला अहवाल दिला होता आणि या कोषाची विकास बँकेत परिवर्तन करावी, त्याच्या भाग-भांडवलात भरीव वाढ करावी अशा अनेक शिफारसी करण्यात आल्या होत्या. यासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी मंत्रीभटाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानी या शिफारसी मान्य केल्या. महिलांच्या बचत गटांना वेळीच आर्थिक सहाय्य उपलब्ध होण्यासाठी एक-खिडकी पध्दतीची योजना संमत करण्यात आली. राज्यपाल आणि मंत्रीगटाच्या शिफारसीनुसार २००९-१० च्या वार्षिक अंदाजपत्रकांत अर्थमंत्र्यानी राष्ट्रीय महिला कोषाची पुनर्रचना आणि वाढ करण्याचे संकेत दिले.

Pratibha Patil Information

आपल्या देशांतील स्त्रीयांच्या उन्नतीसाठी आणि त्यांच्या जीवन आणि राहणीमान यामध्ये चांगल्या सुधारणा व्हाव्यात यासाठी ताईंनी सातत्याने विचार केला आणि त्यासाठी पाठपुरावा केला. त्यांना समाजात अधिक चांगले स्थान आणि मान्यता मिळ्ण्यासाठी त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळायला हवे यासाठी ताईंनी पुढीलप्रमाणे पाच-कलमी कार्यक्रमाची घोषणा केली.

  • आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत असण्यासाठी महिलांनी सातत्याने केवळ कामच केले पाहिजे असे नाही तर त्यांनी आपल्या कामात प्राविण्य मिळविण्याची आणि कौशल्य प्राप्त करण्याचीही गरज आहे.
  • महिलांसाठी स्वतंत्र तंत्रनिकेतन ग्रामीण भागांत स्थापन करावेत.
  • स्त्रीयांसाठी असलेल्या कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी.
  • स्त्रीयांनी तयार केलेल्या गृहोपयोगी वस्तुंचे प्रदर्शन आणि विक्री करण्यासाठी योग्य अशा संघटना निर्माण कराव्यात.
  • विविध सामाजिक प्रक्रियेत स्त्रीयांचा सक्रिय सहभाग.

ताईंनी सातत्याने पाठपुरावर करून संबंधित शासकीय योजनांचा आर्थिक सहाय्य स्त्रीयांना मिळण्यासाठी आणि त्याद्वारा त्यांना आपला छोटा व्यवसाय सुरू करता यावा आणि आपल्या कुटुंबाच्या उन्नतीच्या प्रक्रियेत त्यांना भाग घेता येईल.

महाराष्ट्रातील गरिब आणि निरक्षर महिलांना आपल्या व्यसनी पतीकडून सतत जाच होत असे. याची दखल घेऊन त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी १९७६ साली महिला आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. ताई त्या वेळेस महाराष्ट्र सरकारमध्ये सामाजिक कल्याण विभागाच्या मंत्रीपदी होत्या. ताईंनी स्पष्ट केले की, आपण जर महिलांच्या उन्नतीसाठी प्रयत्न केले नाही तर आपल्या कारकीर्दीला काहीच अर्थ उरणार नाही. त्यांनी या क्षेत्रात उभे केलेल्या या आदर्श कार्याचा मागोवा इतर राज्यांनी घेतला आणि त्यांनी आपल्या राज्यात त्याची अंमलबजावणी केली.

ताईंनी स्त्रीयांसाठी स्त्रीयांनी चालविलेली बँक असायला हवी याचा पुरस्कार केला. यासाठी भारतीय रिझर्व बँक आणि भारत सरकार यांच्याकडे त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नाला यश लाभले आणि महिलांसाठी बँका स्थापन झाल्या. महिलांना स्वयंरोजगारांसाठी वित्तीय सहाय्य आणि निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक ती पाऊले उचलण्यात आली.

स्त्रीयांना शहरांत वावरताना अधिक सुरक्षित वाटावे यासाठी प्रशासनाकडून योग्य ती काळजी घेतली जावी यासाठी ताईंना आवश्यक त्या सुरक्षेची सोय करण्याची गरज वाटत होती. विशेषकरून महानगरांत स्त्रीयांच्या बाबतीत होणा्रया गुन्हेगारीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे हे त्यांच्या निदर्शनास आले. लखनऊ येथे होणार्‍या एका शैक्षणिक कार्यक्रमांत त्यांनी कायद्याच्या संरक्षक संस्थांना स्त्रीयांच्या विरुध्द होणार्‍या अत्याचारांच्या विरुध्द कठोर पाऊले उचलण्यास सांगितले. स्त्रीयांच्या सबलिकरणाचा कार्यक्रम शासनामार्फत जोमाने अमलात आणला असला तरी या २१ व्या शतकांत कुटुंबातील प्रत्येकाला आपल्या घरांतील स्त्रीच्या सुरक्षेची काळजी वाटत राहते. त्यांना कायदा आणि सुरक्षा अमलबजावणी करणार्‍या शासकीय खात्यांनी योग्य ती दक्षता घेतली पाहिजे. स्त्रीयांना समाजामध्ये वावरताना सुरक्षेची भावना मनांत असली पाहिजे. यासाठी स्त्रीयांना अधिक सबळ आणि सक्षम बनले पाहिजे. समाजाने देखील काळाप्रमाणे बदलले पाहिजे. तीच काळाची गरज आहे.

महानगरांत स्त्रीयांच्या विरुध्द होणार्‍या वाढत्या अत्याचारांविरुध्द त्यांनी लक्ष वेधले. विशेषकरून नोकरीच्या निमित्ताने रात्री-अपरात्री काम करणार्‍या स्त्रीया या लैंगिक अत्याचाराला बळी पडतात. तसेच बर्‍यांच स्त्रीयांना त्यांच्या नवर्‍याकडून होणार्‍या अत्याचार सहन करावा लागतो ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.

ताईंनी १९७२ साली ‘श्रम साधना’नामक संस्था स्थापन केली. हर संस्था नोकरी करणार्‍या स्त्रीयांना कमी खर्चात वसतीगृहाची सुविधा पुरवित आहे. छोट्या शहरांतून मोठ्या शहरांत नोकरी करण्यांसाठी येणार्‍या स्त्रीयांना हा मोठा दिलासा होता.

भारतीय समाजात महिलांच्या सुरक्षिततेवर मुलाखत

ताईंचे सर्वात महत्त्वाचे योगदान हे त्यांनी राजस्थानच्या राज्यपाल असताना सैनिकांच्या विधवांसाठी केलेले काम होय. त्यांना त्यांच्या कामासाठी शासकीय खात्यांकडून होणार्‍या दिरंगाईमद्दल संबंधित खात्यांना त्यांचे त्वरित आणि समाधानकारक निवारण करण्यास फर्माविले. राजस्थानच्या विविध जिल्ह्यांत राहणार्‍या १२०० सैनिकांच्या विधवांना त्यांनी व्यक्तिगत पत्रे लिहिली. त्यांना काही अडचणी आहेत का? याची माहिती विचारली. त्यांच्याकडे आलेल्या जवळजवळ ४०० तक्रारींचे निवारण केले. त्यांच्या अडचणींचे निवारण होत आहे किंवा कसे यासाठी पिच्छा पुरविला. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी जयपूर येथे वसतीगृह हेाते पण कार्यरत नव्हते. ते वसतीगृह पुन्हा सुरू केले.

ताई राजस्थानच्या राज्यपाल असताना ग्रामीण आरोग्यसेवेमध्ये चांगले बदल घडवून आणले. ‘समाज आरोग्य स्वयंसेविका’ नामक संस्थांची उभारणी करून आरोग्य सेवा देणार्‍या स्त्री स्वयंसेवकांची नियुक्ती करण्यात आली. या स्वयंसेविकेला आरोग्यरक्षणांसाठी मुलभूत असे शिक्षण देण्यात आले. त्या स्वयंसेविकेने आपल्या ज्ञानाचा उपयोग गावातील स्त्रीयांच्या आरोग्यसेवेसाठी करावा असे निर्देशही देण्यात आले. महाराष्ट्रांत आरोग्य खात्याच्या उपमंत्री असताना त्यानी प्राथीमक आरोग्य केंद्रामध्ये स्त्री डॉक्टरच प्रमुख असावी अशी व्यवस्था केली होती. त्यामुळे ग्रामीण भागातील स्त्रीयांना संकोच वाटू नये आणि त्या संबंधित स्त्री डॉक्टरांना आपल्या आजारांसंबंधी मोकळेपणाने सांगू शकतील.

Connect with me

National Portal Of India
Make in India
National Informatics Center
GOI Web Directory

संपर्क साधा