ताईंनी स्वत: पदव्युत्तर शिक्षण घेतले असल्याने त्यांना शिक्षणाविषयी आस्था होती. विशेष करून मुलींना शिक्षणापासून वंचित ठेवले जाऊ नये याबद्दल कमालीच्या आग्रही होत्या. राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी शैक्षणिक प्रगती हा प्रमुख घटक समजला जावा असे त्यांचे मत होते. या संदर्भात त्या म्हणाल्या, ‘मानवी विकासाचा निर्देशांक आणि राष्ट्राची प्रगती ही शैक्षणिक निर्देशांकाद्वारे मोजली जावी, यामुळे प्रत्येक सुशिक्षित भारतीय हा भारताच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये आपला बहुमोल वाटा उचलणारा आपला अमूल्य ठेवा बनेेल.’

आपल्या राजकीय कारकिर्दीत ताई या सातत्याने स्त्रीयांच्या प्रश्‍नांना प्राधान्य देऊन त्यांची समाधानकारक सोडवणूक होईल आणि स्त्रीयांना अधिक चांगली प्रतिष्ठा लाभेल याकडे त्या जातीने लक्ष देत असत. ‘स्त्रीयांचे सामाजिक आणि आर्थिक सबलीकरण’ या विषयांवर त्यानी २००८ साली राज्यपालांची समिती नेमली. या समितीने स्त्रीयांच्या उन्नतीसाठी योग्य असा अभ्यास करून आपल्या सूचना आणि शिफारसी केल्या. त्याआधारे भारत सरकारने स्त्रीयांचे सामाजिक आणि आर्थिक सबलीकरणासाठी समिती गठित करून योग्य अशा कालबध्द योजना साकारल्या.

ताई या राजकारणी म्हणून यशस्वी ठरल्या. त्यांची कारकीर्द ही वाखाणली गेली त्याचबरोबर त्या मनाने मृदु कनवाळू, सर्वांची काळजी घेणार्‍या असल्याने त्या सर्वत्र लोकप्रिय होत्या. त्यांची परोपकारी वृत्ती, लोककल्याणाबाबतचा जिव्हाळा आणि मानवतावादी दृष्टिकोन बहुव्यापी होता. त्यांनी अत्यंत शांतपणे, गाजावाजा न करता आपल्या कार्याला योग्य दिशा मिळेल याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिले.

मानवाच्या हितासाठी आणि कल्याणासाठी ताई सातत्याने प्रयत्नशील राहिल्या. पर्यावरणाचा र्‍हास होऊ नये, नागरीकरणामुळे पर्यावरणाला बाधा पोचू नये यासाठी ताईंनी पर्यावरणाच्या सुयोग्य व्यवस्थापनासाठी २५ जूलै २००८ रोजी पर्यावरणपूरक रोशनी या बोधवाक्याद्वारे आपले ध्येयधोरण स्पष्ट केले .त्यानी यासंदर्भात सुरुवातीचे पाऊल उचलले. राष्ट्रपती भवन हे हरित आणि पर्यावरण स्नेहाचा पुरस्कार करणारे असेल याची दक्षता घेतली. राष्ट्रपती भवनाच्या परिसरातील ३४० एकर जागा ही पर्यावरणपूरक, हरित आणि नागरी मानवी वस्तीसाठी पूरक होईल याची दक्षता घेतली. या ठिकाणी ऊर्जासंवर्धन आणि वापर यांचा योग्य वापर होईल यासाठी काही ठोस पध्दती आखल्या. पर्यावरण व्यवस्थापन हे स्त्रिया आणि मुलें यांच्या माध्यमातून सजग विकास आणि सक्षम समाज होण्यासाठी त्यांनी रेसिडेंट वेल्फे अर असोसिएशन, स्त्रीयांचा स्वसहाय्य गट आणि शासकीय खात्यांची मदत घेऊन कचरा व्यवस्थापन, ऊर्जा व्यवस्थापन आणि जल-व्यवस्थापन सल्लागार समितीची नियुक्ती करून हा प्रभाग पर्यावरण पध्दतीचा आदर्श होईल याची दक्षता घेतली. तसेच या प्रकल्पाचा व्यपक विस्तार व्हावा यासाठी २०११ साली ‘रोशनीचे जागतिकीकरण’ याचा पुरस्कार केला. त्याद्वारे भारतातील विविध राजभवनांमध्ये हे प्रकल्प राबविले गेले.

ताई या ग्रामीण भागातून आल्या असल्याने त्याना ग्रामीण भागातील जनतेचे सामाजिक-आर्थिक प्रश्‍नाविषयी ठोस जाणीव होती. विशेषकरून कोरडवाहू शेतीवर ८० टक्क्याहून अधिक शेतकर्‍यांचे जीवन अवलंबून आहे आणि हे सर्व अत्यल्प उत्पन्न गटातील शेतकरी आहेत याची त्यांना जाणीव होती. त्यांच्या उन्नत जीवनांसाठी त्यानी दुसर्‍या हरित क्रांतीसाठी धोरण आखले जावे आणि त्यामध्ये कोरडवाहू आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या भागासाठी विशेष योजना आखल्या जाव्यात यासाठी आदेश दिले. त्याचबरोबर शेती-उद्योग यांच्यामध्ये भागीदारी असावी, त्याद्वारे अन्न-प्रक्रिया उद्योगाचा विकास आणि छोट्या शेतकर्‍यांना आपल्या उत्पादनाची अधिक चांगली किंमत मिळावी यासाठी ठोस योजना आखण्यासाठी त्यां प्रयत्नशील राहिल्या.