विधानसभा-सभासद (MLA)

Pratibha Patil

१९६२ साली ताईंनी विधानसभेच्या माध्यमातून राजकारणांत प्रवेश केला आणि आपल्या झंझावाती कार्यकर्तृत्वाने जीवनाला वेगळे वळण दिले.

१९६२ साली ताईंनी विधानसभेच्या माध्यमातून राजकारणांत प्रवेश केला आणि आपल्या झंझावाती कार्यकर्तृत्वाने जीवनाला वेगळे वळण दिले. असंख्य अडचणी, विरोध यावर यशस्वीपणे मात केली. आपण स्वीकारलेला जनसेवेचा वसा प्रामाणिकपणे पार पाडण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले; म्हणून त्यांना ताईचा (मोठ्या बहिणीचा) मान साऱ्या महाराष्ट्राने दिला.
आमदार आणि मंत्री म्हणून काम करत असताना त्यांनी शासनाच्या कामाकडे बारकाईने लक्ष दिले. त्याचा चोख अभ्यास केला आणि सार्वजनिक जीवनात काम करत असताना जनतेचे प्रश्न कसे सोडविता येतील यासाठी या अभ्यासाचा चोखपणे वापर केला. आपल्या कामाचा लाभ समाजातील दुर्लक्षित आणि वंचित घटकांना- विशेष करून स्त्रीयांना होईल यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले.

१९६२ : विधानसभेत सर्वात तरुण आमदार म्हणून प्रवेश

वयाच्या २७ व्या वर्षी एदलाबाद येथून पहिल्यांदाच निवडणूक लढविताना तत्कालीन दिग्गज्यांचा पराभव करून महाराष्ट्र विधानसभेत प्रवेश! आपल्या मतदार संघाशी सातत्याने संपर्क, जनतेचे प्रश्न समजून घेऊन ते सोडविण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न. सर्वसामान्यांच्या अडचणी सोडविण्यापासून ते धोरणात्मक प्रश्नांना प्राधान्य देऊन मतदार संघाचा विकासासाठी कटिबद्धता!
१९६२ साल हे भारताच्या दृष्टीने कठीण! चीनच्या आक्रमणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था काहीशी अडचणीत आलेली. प्रसंगाचे गांभीर्य जाणून ताईंनी आपल्या मतदारसंघाचा झंजावती दौरा करून जखमी सैनिकांच्यासाठी कल्याण निधी मोठ्या प्रमाणात संकलित केला. त्या एका गावाला जातांना जंगलातून रस्ता होता तिथे संध्याकाळ झाली अंधार पडू लागला त्यांच्या जीपला एका वाघ रस्ता ओंलांडून जातांना दिसला ड्रायवर घाबरला जीप थांबवली वाघ रस्त्याच्या अगदी कडेला जाऊन बसला. पण परत फिरता त्यांनी जीप जोरात पुढे न्यायला सांगितले व त्या गावाला पोचल्या तिथे ही हकीकत सांगितली तेव्हा एक शाळाकरी मुलगी म्हणाली ‘ताई तुमचे हे काम वाघा पेक्षा मोठे आहे’. संरक्षण सेवांना हातभार लावण्यासाठी जळगाव जिल्हामध्ये ‘जिल्हा महिला गृहरक्षक दल’ स्थापन केले. त्या या गृहरक्षक दलाच्या कमांडरपदी नियुक्त झाल्या. या संदर्भात आवश्यक असलेल्या सर्व चाचण्यामध्ये ताई उत्तीर्ण झाल्या. आपल्या जिल्ह्यातील महिलांनी सक्षम बनून राष्ट्राच्या कठीण प्रसंगी पुढे होऊन आपले कर्तव्यपार पाडले पाहिजे. यासाठी भावनात्मक आवाहन केले. एवढेच नव्हेतर गृहरक्षक दलाच्या सभासदांनी रायफलची हातळणी करण्यासाठीच्या प्रशिक्षणासाठी प्रवृत्त केले. त्यांनी स्वतः रायफल चालविण्यात प्राविण्य मिळविले. रोज सकाळी होणाऱ्या दलाच्या कवाईतीला आवर्जून हजर असत. शांत, सौम्य आणि नम्रपणे वागणाऱ्या स्त्रीयांमध्ये त्यांनी आत्मविश्वास आणि प्रेरणा निर्माण केली.
आपल्या मतदारसंघातील लहानसहान प्रश्नांकडे त्यांचे बारकाईने लक्ष असायचे. जळगाव येथील गेंदालाल टेक्स्टाईल मिल १९५४ पासून बंद होती. बंद पडलेल्या या गिरणीमुळे १,५०० कामगारांना अनेक आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागे. त्यांनी हा प्रश्न विधानसभेसमोर आक्रमक पध्दतीने मांडला. सातत्याने या प्रश्नाकडे लक्ष वेधल्याने शासनाने यासाठी खास समितीची नियुक्ती केली. जनतेचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी त्यांनी सातत्याने संपर्क ठेवला. प्रसंगी काही कटू अनुभवही आले, तरीही सार्वजनिक कामात येणाऱ्या भल्या-बुऱ्या अनुभवांची त्यानी तमा बाळगली नाही, आणि समाजातील सर्व घटकांशी संपर्क साधण्यासाठी भरपूर वेळ दिला. त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करत राहिल्या. जनतेशी सातत्याने संवाद राखल्याने त्यांची विश्वसनीयता ही सातत्याने वाढतच राहिली. विधानसभेच्या पुढील निवडणूकीतही मतदारांशी असलेल्या या ऋणानुबंधामुळे त्यांना यश मिळत गेले. जळगाव येथील विस्थापित लहान दुकानदाऱ्याच्या जागेबद्दल समस्या त्यांनी सोडवल्या, जळगाव येथे वेगळी जागा शासनाने देऊन भास्कर मार्केट निर्माण झाले.
ताईंच्या वडिलांची इच्छा होती की, आपल्याप्रमाणे ताईंनी कायद्याचा अभ्यास करावा आणि घराण्याची परंपरा पुढे चालू ठेवावी. वडिलांची आज्ञा शिरसावंद्य मानून त्यांनी शासकीय विधी महाविद्यालय, मुंबई येथून कायद्याची परीक्षा दिली. १९६५ मध्ये त्यांनी एल एल बी झाल्या. हा अभ्यास करत असताना त्या आमदारपदावर होत्या. तरीही या काळांत मतदारसंघाशी संपर्क, जनतेची कामे त्यांनी बाजूस सारली नाहीत. कायद्याची पदवी मिळाल्यानंतर त्या कायद्याची नेमकी जाणीव असणाऱ्या तज्ञ राजकारणी बनल्या. कायद्याची पदवी मिळाल्यावर त्यांनी वडिलांच्या मार्गदर्शनाखाली एक क्रिमिनल केस कोर्टात चालविली व एका गरीब महिलेला फी न घेता खून, खुनाचा प्रयत्न व आत्महत्येचा प्रयत्न या आरोपांतून सुटका केली.

१९६७ – उपमंत्रीपदी नियुक्ती

१९६७ साली त्या विधानसभेवर पुनश्च निवडून आल्या. त्यांची सार्वजनिक आरोग्य, दारूबंदी, पर्यटन, गृहनिर्माण, संसदीय कारभार आणि समाज-कल्याण या खात्याच्या उपमंत्रीपदी त्यांची नियुक्ती झाली. आपल्या या उपमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत त्यांनी ‘हरिजनांच्यावर होणारे अत्याचार आणि बहिष्कार’ या संदर्भात कठोर भूमिका घेतली. त्यांना सामाजिक न्याय मिळावा, त्याचे दु;ख – दैन्य दूर व्हावे, केवळ सहानुभूती दाखवू नका असे आवाहन त्यांनी वारंवार केले. सामाजिक आणि राजकीय स्तरांवर त्यांना संधी प्राप्त झाली पाहिजे असा आग्रह धरला. ज्या-ज्या वेळेस आवश्यक होते तेथे ताईंनी आग्रही भूमिका घेतली. एका उच्चपदावरील अधिकाऱ्याने एका महिला डॉक्टरला छेडखानी केल्या बद्दल त्या डॉक्टर ने तक्रार केली त्यावेळी तो मोठा अधिकारी आहे नंतर बघू असे त्यांना वरिष्ठांकडून सांगण्यात आले त्यावेळी त्यांनी मी महिला या खात्याचे उपमंत्री असतांना जर महिला कर्मचाऱ्यांना न्याय  देऊ शकत नसेल तर माझा येथे राहून उपयोग काय असे स्पष्ट सांगितले त्यामुळे त्या अधिकाऱ्याला त्याबद्दल कडक शासन केले.

१९७२ – कॅबिनेट मंत्रीपदी

ताई १९७२ साली तिसऱ्यांदा आमदारपदी निवडून आल्या. त्यांना कॅबिनेट मंत्रीपदी बढती मिळाली. त्यांच्याकडे समाजकल्याण, सार्वजनिक आरोग्य, दारूबंदी, पुनर्वसन, सांस्कृतिक कार्य आणि शिक्षण या खात्याचा कार्यभार सोपविण्यात आला. त्यांनी आपल्या या कारकिर्दीत स्त्रीयांना आर्थिक स्वातंत्र्य आणि शिक्षण यावर भर दिला.
१९७६ मध्ये महाराष्ट्रात त्यावेळी भीषण दुष्काळ पडला होता म्हणून खेड्यापाड्यातील मजुरांना काम मिळावे म्हणून अनेक दुष्काळी कामे शासनातर्फे सुरु करण्यात आली पण अर्ध-शहर मानल्या जाणाऱ्या गावातील विशेषत महिलांना कामे मिळत नव्हती अशा मनमाड मुक्कामी असतांना महिला ताईना भेटल्या व त्यांना कामे द्यावीत म्हणून विनंती करू लागल्या सरकारी नियमा प्रमाणे फक्त खेड्यांमध्येच अशी कामे सुरु करता येत होती. म्हणून ताईनी मंत्रीमंडळासमोर महिला आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा आग्रह धरला व माविम ही संस्था महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी देशात प्रथम स्थापन झाली. व्यसनाधीन बनून कुटुंबांची वाताहत झालेली अनेक उदाहरणे त्यांनी पाहिली असल्याने समाजातील व्यसनी, घातक आणि दुष्ट प्रवृत्ती दूर व्हाव्यात याबद्दल ताई आग्रही होत्या. पंतप्रधान इंदिरा गांधीनी ‘गरीबी हटावो’ चा नारा दिलेला होता. दुष्काळग्रस्तांच्या कामाची पाहणी करताना त्यांच्या असे लक्षात आले कि, या गरीब कुटुंबांचे उत्पन्न जरूर वाढले आहे, परंतु राहणीमानात मात्र विशेष फरक पडला नाही. कारण कुटुंबातील कर्ता इसम हा मिळालेला पैसा व्यसनासाठी जास्त प्रमाणात खर्च करतो, त्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती उत्पन्न वाढून सुध्दा बिकटच राहते. म्हणून नशामुक्ती कार्यावर त्यांनी सतत भर दिला. राज्यपाल असतांना व राष्ट्रपती झाल्यावर सुध्दा या कामावर भर दिला. राज्यपाल असतांना त्यांनी या संदर्भात राष्ट्रपतीना पत्र ही लिहिले होते. अशा या व्यसनी पुरुषांमुळे त्यांच्या अशिक्षित बायकांना सक्षम बनविणे गरजेचे आहे ही वस्तूस्थिती त्यांच्या ध्यानात आली. त्यांना स्वतंत्ररीत्या स्वावलंबी बनविण्यासाठी त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी त्यांनी पाऊले उचलली. त्याचबरोबर स्त्रीयांसाठी स्वतंत्र सहकारी बँका असाव्यात हे रिझर्व बँकेला पटवीत महिलांच्या सहभागाने महाराष्ट्रात महिला सहकारी बँका स्थापन करण्यात आल्या. समाज कल्याण खात्याच्या मंत्री असताना त्यांनी महिला आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना केली. महिलांनी आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी आणि कार्यकुशल बनावे यासाठी ग्रामीण भागात त्यांनी स्वतंत्र अशी तंत्रनिकेतने सुरु करण्याचा सल्ला दिला. त्यांनी बनविलेल्या घरगुती उत्पादनांना/मालाला बाजारपेठ मिळावी यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. तसेच गावाकडच्या जत्रेत त्यांच्या उत्पादित मालासाठी खास स्टॉल्स उभारण्यास प्रोत्साहन दिले. महिलांच्या उन्नती आणि प्रगतीसाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. या कार्यक्रमाअंतर्गत दारिद्र रेषेखालील महिलांना कमी व्याजदरांत सूक्ष्म वित्त सहाय्य करण्यासाठी उल्लेखनीय प्रयत्न करण्यात आले.
ताई महाराष्ट्राच्या शिक्षण मंत्री होत्या. त्या काळात १९७७ साली महाराष्ट्रातील महाविद्यालयांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत अडचणीची होती. शिक्षकांचे व प्राध्यापकांचे पगारही थकीत राहिले होते. त्यांचा संप झाला त्यावेळी त्यांच्या संघटनाशी चर्चा करून ताईंनी प्राध्यापकाचा पगार हा शासनाच्या कोषांगारातून दिला जाईल असा निर्णय घेतला. असा हा धाडसी आणि क्रांतीकारक निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य बनले. त्याबरोबर त्यांनी ‘महाराष्ट्र शासन हे शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयत्नशील आहे; त्यासाठी शिक्षकांनीही आपली शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत’ यासाठी आचारसंहिता तयार केली. समाजकल्याण मंत्री असतांना मागासवर्गीय समाजाच्या आर्थिक मदतीसाठी महात्मा फुले तसेच अण्णाभाऊ साठे महामंडळ स्थापन केलीत. बाहेर गावां मध्ये – काम करणाऱ्या महिलांसाठी रहाण्याची सोय व्हावी म्हणून वर्किंग वुमेन्स होस्टेल योजना मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात लागू केली. १९८३ साली मंडळ आयोगावर विधान सभेत चर्चेची मागणी जोरदारपणे सुरु झाली. एक आठवडाभर विरोधी पक्षाने दोन्ही सभागृह चालू दिली नाहीत. मुख्यमंत्री चर्चेसाठी तयार नव्हते, तेव्हा ताईंनी मध्यस्थी केली. त्या समाजकल्याण मंत्री होत्या. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना चर्चा करण्यास हरकत नाही असे सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांला उत्तर देण्याची जबाबदारी ताईवर टाकली. दोन्ही सभागृहांमध्ये सखोल चर्चा झाली चर्चेला दोन्ही कडच्या सभासदांनी भाग घेतला त्यानंतर ताईंनी उत्तर दिले त्यांनी सर्व उपस्थित मुद्याचा परामर्श घेत अतिशय समर्पक, अभ्यासू व पटेल अशा तऱ्हेने सांगोपांग उत्तर दिले. त्यानंतर सभागृह शांत झाले व पुढील कामकाज सुरळीतपणे चालू लागले. श्री दत्ताबाळ त्यावेळी प्रसिध्द धार्मिक विचारवंत होते. ताई सांस्कृतिक कार्य मंत्री असतांना त्यांच्या भेटीला ते आले ताईंना त्यांनी तमाशावर बंदी घालावी असा आग्रह धरला कारण त्यात भगवान श्री कृष्णाची गवळणीना अडावणारा खोडकर नटखट अशी छबी दाखवतात त्यामुळे परमेश्वराची बदनामी होते. ताईंनी विचार करून सांगते असे सांगितले नंतर त्यांनी तमाशा मंडळाचे अध्यक्ष श्री ईनामदार ज्यांनी आंतून कीर्तन वरून तमाशा प्रस्तुत केले होते त्यांच्याशी व्यापक चर्चा केली त्यात श्री कृष्णाचे बद्दल अनादराची भावना नाही तर राधा हे सुध्दा अत्युच्च उत्कट प्रेमाची अभिव्यक्ती असणारी काल्पनीय स्वरूप आहे वगैरे सांगितले. नंतर ताईंनी श्री दत्ताबाळ यांच्याशी चर्चा करून त्यांना सांगितले की, तमाशामध्ये दाखवलेलं श्री कृष्णाच स्वरूप हे सर्व साधारण माणसाच्या स्वरूपांत दाखवलेलं आहे कांही अभद्र व बदनामी किंवा श्रध्देला ठेच पोहचेल अस त्यात लोकांना वाटल असत तर लोकांनी श्रीकृष्णाला देव न मानून त्यांच्या मंदिरात जाणे बंद केले असते किंवा त्यांच्यावरची भक्ती कमी झाली असती पण तस कुठेही होत आहे अस दिसतं आहे. तेव्हा तमाशातला श्रीकृष्ण हा मंदिरातील भगवान श्रीकृष्ण नाही ये हे लोकांना समजलं आहे. ही तमाशा ही मनोरंजनाची लोककला परंपरेने अनेक वर्षापासून चालत आलेली आहे व जनतेच्या श्रध्देवर कुठे ही त्याचा परिणाम झालेला दिसत नाही.

१९७९ – विरोधी पक्षनेता म्हणून निवड

१९७७ साली राष्ट्रीय स्तरांवर जनता पक्ष सत्तेत आला. त्या पक्षाचे मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले. या पक्षाने इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीच्या काळात घेतलेल्या निर्णयांबद्दल कारवाई करण्याची मागणी केली आणि इंदिरा गांधी यांना १९ डिसेंबर १९७७ रोजी तुरुंगात टाकले. त्या दिवशी ताईंचा वाढदिवस होता. ताईंनी या कारवाईच्या निषेधार्थ जळगावात मोर्चा काढला. त्यांना अटक करण्यात आली आणि दहा दिवसाचा तुरुंगवास भोगावा लागला.
१९७८ साली राज्य विधानसभेच्या निवडणुका ज्येष्ठ नेते वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली झाल्या. या निवणुकीत कॉंग्रेसला पराभव स्वीकारावा लागला. विरोधी पक्षाच्या नेत्या म्हणून ताईनी सूत्रे स्वीकारली. ताईना यापूर्वी राज्य मंत्रीमंडळात उपमंत्री आणि मंत्रीपदाचा ११ वर्षाचा अनुभव होता. त्या काळात त्यांनी उत्तम कामगिरी बजावून आपल्या समर्थ कार्याचा ठसा उमटविला होता. त्याच समतोल वृत्तीने त्यांनी ही जबाबदारी स्वीकारली. या पदावर असताना तत्कालीन सरकारच्या कामावर त्यांचे बारकाईने लक्ष होते. त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करताना चुकीच्या धोरणावर आणि कार्यपध्दतीवर नेमकी टीका केली. विधानसभेच्या कामकाजात त्यांनी प्रश्न विचारून, विविध ठरावाद्वारे, अंदाजपत्रकावर चर्चा करताना सरकारच्या चुकीच्या धोरणाबाबत तसेच कार्यपध्दतीवर टीका करून शासकीय यंत्रणेला वेळोवेळी दोष दाखवून दिले.
१९७९ च्या अंदाजपत्रकातील तरतुदीवर कठोर टीका करताना त्यांनी कर्जमाफी, राज्यातील सामाजिक-आर्थिक प्रश्न आणि रोजगार निर्मितीच्या कामात घट झाल्याची अनेक उदाहरणे दिली. महिला बँकेला भांडवल नाकारल्याने महिलांचा आर्थिक विकासातील सहभाग कमी झाल्याचे दाखवून दिले. त्यांच्या तडफदार नेतृत्वामुळे महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस पक्षाला एक दृष्टा व भरभक्कम नेत्री मिळाली.

१९८० – कॅबिनेट मंत्रीपदी

कॉंग्रेस पक्ष १९८० सालच्या निवडणुकीत अधिकारावर येण्याची शक्यता होती. त्या आधी ताई विरोधी पक्षनेतेपदी असल्याने त्यांना मुख्यमंत्री होण्यासाठी संधी होती. एदलाबाद येथून त्यांनी निवडणूक लढविली. त्यांच्या मार्गात अनेक अडचणी आणून त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला चढविण्याचा प्रयत्न झाला परंतु तो सुदैवाने हुकला ताई निवडून आल्या. पण त्यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड झाली नाही कारण कॉंग्रेस पक्षाने या पदासाठी अल्पसंख्यांक उमेदवाराची निवड करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला.

१९८५ – राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश

ताईंनी १९८५ नंतर राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश केला. त्या राज्यसभेच्या खासदार झाल्या. राज्यसभेच्या उपाध्यक्षपदांपर्यंत त्यांनी मजल मारली. या पदावर त्या १९८८ पर्यंत होत्या. १९८९ साली त्यांची महाराष्ट्र राज्य काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी त्यांनी आपल्या पक्षाचा राज्यभर झंझावाती प्रचार केला. त्यांनी स्वत: अमरावती मतदारसंघातून लोकसभेची निवडणूक लढविली आणि ५५,४८१ चे मताधिक्य घेऊन त्या विजयी झाल्या. ९ जुलै १९९१ रोजी त्यांनी खासदारकीची शपथ घेतली.

श्रीमती प्रतिभा पाटील यांचा राजकीय प्रवास

Pratibha Patil - Rajya Sabha (MP)

राज्यसभा (१९८५ – १९८८)

Lok Sabha (MP)

लोकसभा (१९९१ – १९९६)

Connect with me

National Portal Of India
Make in India
National Informatics Center
GOI Web Directory

संपर्क साधा